🎓44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम🎓
💥💥💥===💥💥💥===💥💥💥
◆यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया, जिसने 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया, कुछ को छोड़ दिया और कुछ में परिवर्तन किए गए।
◆संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और एक अलग अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया।
◆राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा अदालत में चुनौती दिए जाने का प्रावधान किया गया यदि यह गलत तरीके से किया गया हो।
◆राष्ट्रीय आपातकाल के सन्दर्भ में अनुच्छेद 352 में, शब्द 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
◆इसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए सलाह वापस पुनर्विचार के लिए भेजने को अधिकृत किया, लेकिन वह पुनर्विचार के पश्चात दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य था।
◆प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विवादों को निपटाने की न्यायालयों की शक्ति को इस संशोधन द्वारा बहाल किया गया।
🎓44th Constitutional amendment act🎓
💥💥💥===💥💥💥===💥💥💥
◆This amendment was brought by the Janata Party Government which repealed some of the changes done by the 42nd Amendment Act,omitted a few and provided alterations.
◆Right to property was taken away from the list of Fundamental Rights and placed in new Article 300A as a legal right.
◆Proclamation of Emergency by the President could be questioned in a Court on the ground of mala fide.
◆In Article 352 regarding National Emergency, the words ‘internal disturbance’ were substituted by the words ‘armed rebellion’.
◆It authorized the President to refer back the advice to the Council of Ministers for reconsideration, but he was bound to act on the reconsidered advice.
◆The power of the Courts to decide disputes regarding election of Prime Minister and Speaker was restored.
💥💥💥===💥💥💥===💥💥💥
◆यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया, जिसने 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए कुछ परिवर्तनों को निरस्त कर दिया, कुछ को छोड़ दिया और कुछ में परिवर्तन किए गए।
◆संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और एक अलग अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया।
◆राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा अदालत में चुनौती दिए जाने का प्रावधान किया गया यदि यह गलत तरीके से किया गया हो।
◆राष्ट्रीय आपातकाल के सन्दर्भ में अनुच्छेद 352 में, शब्द 'आंतरिक अशांति' शब्द को 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
◆इसने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए सलाह वापस पुनर्विचार के लिए भेजने को अधिकृत किया, लेकिन वह पुनर्विचार के पश्चात दिए गए सलाह को मानने के लिए बाध्य था।
◆प्रधान मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विवादों को निपटाने की न्यायालयों की शक्ति को इस संशोधन द्वारा बहाल किया गया।
🎓44th Constitutional amendment act🎓
💥💥💥===💥💥💥===💥💥💥
◆This amendment was brought by the Janata Party Government which repealed some of the changes done by the 42nd Amendment Act,omitted a few and provided alterations.
◆Right to property was taken away from the list of Fundamental Rights and placed in new Article 300A as a legal right.
◆Proclamation of Emergency by the President could be questioned in a Court on the ground of mala fide.
◆In Article 352 regarding National Emergency, the words ‘internal disturbance’ were substituted by the words ‘armed rebellion’.
◆It authorized the President to refer back the advice to the Council of Ministers for reconsideration, but he was bound to act on the reconsidered advice.
◆The power of the Courts to decide disputes regarding election of Prime Minister and Speaker was restored.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon